हेटौडा,५ मङ्सिर/ जिल्ला विकास समिति मकवानपुरले बिना सूचना र टेण्डर लाखौको ठेक्का स्वीकृत गरेको छ । जिल्लाबाट निकासी हुने कवाडी कर र हाड, सिङ, खुर, जडीबुटी, काठदाउराको कर सङ्कलन गर्न बिना टेण्डर रु.१६ लाखमा मङ्सिर १ गते ओम साइराम सप्लायर्सका प्रोपाइटर्रर् इश्वर पण्डितलाई सो ठेक्का दिइएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षा सो समितिले कवाडी कर ठेक्का बढाबढ गरी रु.४५ लाखमा सिद्धान्त बललाई र हाड, सिङ, खुरको ठेक्का रु.दुइ लाख ५० हजारमा मोहनबहादुर कार्कीलाई दिएको थियो ।

टेण्डर आहृवान नगरी एक व्यवसायीलाई कर सङ्कलन गर्ने अनुमति दिएपछि समितिका तल्ला तहका कर्मचारीका अचम्भित भएका छन् भने जिल्ला विकास समितिमा सदस्यका रूपमा सम्मिलित राजनीतिक दलका नेताहरूले सो कार्यबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । गत वर्षठेकेदार कर्मचारीहरूका कारणले व्यवसायीहरू मारमा परेको जनाउँदै जिल्ला विकास समितिले स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुमतिमा वर्षो अन्त्यतिर ठेक्का रद्द गरी मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगको निजी साझेदारीअर्न्तर्गत सहकार्य गरी कर सङ्कलन गर्दैआएको थियो । यस वर्षपनि सोहीअनुरूप कर सङ्कलन गर्ने निर्णयभई कर सङ्कलन हुँदै आएकोमा एक्कासि कुनै एक ठेकेदारलाई बिना टेण्डर कर सङ्कलन गर्न अनुमति दिइनु सरासर गलत भएको र यसमा कसैको स्वार्थ गाँसिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । जिल्ला विकास समितिका लेखाअधिकृत भुवन प्रकाश काफ्लेले स्थानीय विकास मन्त्रालयको गत साउन १३ गतेको निर्देशनअनुरूप मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ र जिल्ला विकास समितिको सहकार्यमा कर सङ्कलन गर्न सङ्घलाई अनुमति दिइएको र अघिल्लो चार महिना सरदर मासिक रु.एक लाखका दरले कर सङ्कलन भएकाले बाँकी आठ महिनाका लागि रु.१६ लाखमा कर सङ्कलन गर्न दिइएको बताउनुभयो ।

अहिलेको संरचनाअनुरूप कर सङ्कलन गर्न कठिनाइ भएको र थोरै रकम मात्र उठ्ने देखिएकोले मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई आफै कर उठाउने वा कर उठाउन एजेन्ट तोक्न जिल्ला विकास समितिले आहृवान गरेकोमा सङ्घले सिफारिस गरी पठाएको ओम साइराम सप्लायर्सलाई कर सङ्कलन गर्न अनुमति दिइएको स्थानीय विकास अधिकारी भुवनप्रकाश विष्टको भनाइ छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर सङ्कलनका सम्बन्धमा साउन १३ गते पठाएको निर्देशनको दोस्रो बुँदामा "उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगको साझेदारीमा व्यक्ति, संस्था नियुक्त गरी विशेष अनुमतिको अवधारणा वा जिविसहरूले अन्य उपर्युक्त वैकल्पिक व्यवस्थाद्वारा कर सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउने" भन्ने उल्लेख भएअनुरूप नियमानुसार उद्योग वाणिज्य सङ्घले तोकेको सप्लायर्सलाई कर सङ्कलन अनुमति मात्र दिइएको स्थानीय विकास अधिकारी विष्टले बताउनुभयो । कवाडी कर सङ्कलनको जिम्मा ठेकेदारलाई दिइएकोमा नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठन, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासङ्घ र आयरन तथा स्क्र्याच व्यवसायी सङ्घ, मकवानपुरले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिमार्फत् विरोध जनाएका छन् । ती सङ्गठनहरू नेकपा -माओवादी) सँग नजिक रहेका सङ्गठन हुन् ।