४ मंसिर, काठमाण्डौं/ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नयाँ संविधानमा सबै बालबालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षण प्राप्तिलाई सुनिश्चित गर्न आग्रह गराएको छ । नयाँ नेपालको नयाँ संविधान , वाल अधिकारको पूर्ण सम्मान भन्ने नारा सहित भोलि मनाउन लागिएको १९ औ अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसको पूर्व सन्ध्यामा संविधानको धारा २२ मा व्यवस्था गरेबमोजिमको बालअधिकार प्रत्याभूत गर्ने तर्फ आवश्यक पहल थाल्न र बालअधिकारसम्बन्धी विगतमा भएका प्रतिवद्धताहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।

संविधानसभा मार्फत् संविधान लेखनको अहिलेको महत्वपूर्ण समयमा राज्यका विभिन्न निकायहरूबाट समय-समयमा गरिएका बालअधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा गर्ने बेला आएको आयोगले ठहर गरेको छ । नेपाल बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ को पक्षराष्ट्र भइसकेको छ । जसले बालबालिकाका आधारभूत मानवअधिकार संरक्षण र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वाङ्गणा विकासका लागि सम्बन्धित देशलाई उत्तरदायी बनाउँछ । सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको प्रयोगसम्बन्धी इच्छाधीन आलेख २०००, बालबेचविखन, बाल वेश्यावृति र अश्लील कार्यमा बालबालिकाको प्रयोग विरुछको इच्छाधीन आलेख २०००, निकृष्ट प्रकारका बालश्रमसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि, १९९९ मा समेत नेपालले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरिसकेको छ ।