काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिनमा भए गरेका कामप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै मुख्यमुख्य कार्यहरूको विवरण तथा उपलब्धि र्सार्वजनिक गरेको छ ।

वर्तमान राष्ट्रिय संयुक्त सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज यहाँ एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत र्सार्वजनिक गर्नुभएको २४ पृष्ठको कार्यविवरण पुस्तिकामा ६९ बुँदा समेटिएको छ ।

सम्मेलनमा मन्त्री महराले सेना समायोजन गर्ने, मुलुकको असहज राजनीतिक गतिविधिलाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउने, जनादेशबमोजिमको संविधान घोषित मितिमा निर्माण गर्ने, ग्रामीण तथा जनमुखी बजेट ल्याउने तथा विकासनिर्माण गतिविधिको पर्ूवाधार सिर्जना गर्नेतर्फ ठोस नीति तथा कार्यक्रमका साथ सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रको बृहत् हितका पक्षमा अघि बढ्न सरकार सफल भएको छ भन्नुभयो ।

उहाँले अपाङ्ग, विधवा, वृद्ध, दलित, जनजातिको हितमा सरकारको ध्यान गएको, कोसी, सेती तथा महाकालीमा आएको बाढीपीडितका पक्षमा राहत सङ्कलन तथा वितरण कार्य प्रभावकारी भएको, राजस्व सङ्कलन ३५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको, "हाम्रो गाउँ राम्रो बनाऊँ" भन्ने नारालाई र्सार्थक तुल्याउन पिछडिएका ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको र सन् २०११ लाई पर्यटन वर्षा रूपमा मनाउने गृहकार्य सुरु भएको बताउनुभयो ।

छिमेकी मुलुक भारत र चीनको भ्रमण तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सरकार प्रमुखको सहभागिताका कारण अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार कार्यमा सहयोग पुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा आज जारी गरिएको सरकारको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

सो अवसरमा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री महराले शान्तिसुरक्षा, अमनचैन कायम गर्ने कार्यमा सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षा संयन्त्रमा क्रियाशील प्रहरी प्रशासनलाई थप सजग र सचेत बन्न निर्देशन दिइसकेकाले केही दिनमा त्यसको परिणाम आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उद्योग व्यवसायी तथा मजदुरबीच हाल देखिएको असहज परिस्थिति समाधान गर्न प्रयत्न भइरहेको, राष्ट्रिय योजना आयोग गठन प्रक्रियामा सचेतता अपनाई पुनःगठन गर्न खोजिएको, बजेट निर्माण, पारितजस्ता नियमित कार्यमा ध्यान जाँदा राहतको अपेक्षा गरिरहेका जनता प्रताडित भएको महसुस गरी यथाशक्य राहतमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ अब सरकारको ध्यान जाने मन्त्री महराले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

यसैगरी निजी क्षेत्रका शैक्षिक प्रतिष्ठान निजीकरण गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता जानुपर्छ भन्ने विषयमा आफूहरू स्पष्ट रहेकोले त्यसमा शङ्का नगर्न आम देशवासीसँग आग्रह गर्नुभयो ।